(१) ऐनको दफा २० बमोजिम कुनै किसानले क्षतिपूर्ति माग गर्नु पर्ने अवस्था परेमा वा भएमा आफूले प्रयोग गरेको बिउ बिजन र त्यस्तो बिउ बिजन उत्पादनकर्ता तथा बिक्री गर्ने बिक्रेताको नाम, थर, ठेगाना, बिउ बिजन खरिद गरेको बिल, बीजक, बाली लगाएको क्षेत्रफल र उत्पादन. नभएको विवरण खुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयको सिफारिस समेत संलग्न गरी बाली उत्पादन हुन नसकेको वा बाली उत्पादनमा सारभूत रुपमा कमी आएको जानकारी भएको मितिले साढी दिनभित्र उपनियम (३) बमोजिमको क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सिफारिस गर्नुअघि सम्बन्धित वडा कार्यालयले स्थलगत अनुगमन वा जाँच गर्न सक्नेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन उपर जाँचबुझ गरी ऐनको दफा २० बमोजिम दिनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति रहनेछ:-
(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - अध्यक्ष
(ख) सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य
(ग) सम्बन्धित जिल्लासँग सम्बन्धित पशु सेवा पदशय कार्यालयको प्रमुख
(घ) सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय अधिकारी -खबस्य
(ङ) जिल्ला प्रहरी: कार्यालयको प्रमुख -सदस्य
(च) जिल्लास्थित कृषि, भूमि, उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूमध्येबाट जिल्ला समन्वय समितिले मनोनयन गरेका एक जना महिला सहित तीन जना त्सदस्य
(छ) सम्बन्धित जिल्लासँग सम्बन्धित कृषि कार्यालयको प्रमुख -सदस्य-सचिव
(४) क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञको सहयोग लिन सक्नेछ।
(५) क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्नुअघि ऐनको दफा २० बमोजिमका संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्म लगायतका सम्बन्धित बिउ : बिजन उत्पादनकर्ता वा त्यस्तो बिउ बिजन पैठारी गरिएको भएमा पैठारीकर्ता र आवश्यकता अनुसार बिक्रेतासँग समेत छलफल तथा सुनुवाइ गर्न सक्नेछ।
(६) क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले; यस_नियम बमोजिम क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा किसानले खेती गरेको जम्मा क्षेत्रफल, त्यस्तो खेतीको लागि सम्बन्धित जिल्ला वा स्थानीय तहको औसत उत्पादन र औसत-उत्पादन लागतको आधारमा हुन आउने रकमलाई क्षतिपूर्तिको रुपमा निर्धारण गर्न सक्नेछ।
(७) क्षतिपूर्ति निर्धारण. समितिले उपनियम (६) बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा लगाएको बालीको उत्पादनमा सारभूत रुपमा कमी आएको अवस्थामा त्यसरी उत्पादनमा जति प्रतिशतले कमी आएको हो त्यति प्रतिशतले हुन आउने रकम क्षतिपूर्तिको रुपमा निर्धारण गरी त्यस्तो बिउ बिजन, विधि, प्रक्रिया बा मल सिफारिस गर्ने फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट सम्बन्धित किसानलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनेछ।
(८) क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले निवेदन प्राप्त भएको मितिले सामान्यतया तीन महिनाभित्र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ र त्यस्तो निर्णय भएको मितिले साठी दिनभित्र ऐनको दफा २० बमोजिमका संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले कार्यान्वयन गरी सक्नु पर्नेछ।
(९) क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(१०) क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पैंतिस दिनभित्र मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सक्नेछ।